तेलंगाना सरकार 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना (Indiramma Housing Scheme) शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने यह निर्णय लिया और अधिकारियों को लॉन्च के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा आत्मनिर्भरता जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा क्षेत्र में जटिल, नायाब और सामरिक लिहाज से उपयोगी तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपये की अदिति योजना शुरू करने का एलान किया है।

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक अग्रणी पहल, ‘विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना’ (विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना) शुरू की है। भारत में पहली बार इस योजना का उद्देश्य विधवाओं को पुनर्विवाह करने वालों को 2 लाख रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके साहचर्य की एक नई यात्रा शुरू करने के लिए समर्थन और प्रोत्साहित करना है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (डब्ल्यूडीआरए) की ‘ई-किसान उपज निधि’ (डिजिटल गेटवे) लॉन्च की। यह पहल 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र, ‘विकसित भारत’ बनने की यात्रा में आधारशिला बनने के लिए तैयार है, जिसका आधार स्तंभ कृषि होगी।

प्रधान मंन्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति - 2024) को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अगुवाई वाली इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

प्रधान मंन्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी IndiaAI मिशन को हरी झंडी दे दी है, जिसमें $10,371.92$ करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। यह पहल भारत के भीतर एआई नवाचार को बढ़ावा देने और देश की उन्नति के लिए एआई का लाभ उठाने की दृष्टि से संरेखित है। मिशन का लक्ष्य रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

नमस्ते योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक संयुक्त पहल का उद्देश्य खतरनाक सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों में सफाई कर्मचारियों की मैन्युअल भागीदारी को खत्म करना है। एनएसकेएफडीसी द्वारा तीन वर्षों के लिए कार्यान्वित यह योजना 349.73 करोड़ के बजट के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देती है।

वन नेशन वन इलेक्शन नीति में भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय एक ही समय में नहीं तो एक ही वर्ष में केंद्रीय और राज्य प्रतिनिधियों के लिए मतदान करेंगे। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा जैसे कुछ ही राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही मतदान होता है। अधिकांश अन्य राज्य गै-समन्वयित पांच-वर्षीय चक्र का पालन करते हैं।

नीति आयोग ने 13 मार्च, 2024 को अपने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और जमीनी स्तर की उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, अंततः आत्मनिर्भरता और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने पूरे भारत में जन औषधि केंद्रों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक क्रेडिट सहायता कार्यक्रम के उद्धाटन का नेतृत्व किया। सिडबी और पीएमबीआई के बीच सहयोग के माध्यम से शुरू किया गया यह कार्यक्रम, वंचितों के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के ‘संजीवनी’ के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हुए, दवाओं की पहुंच और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ‘प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जनकल्याण’ (पीएम-सूरज) राष्ट्रीय पोर्टल का उद्वाटन किया। यह पोर्टल ऋण सहायता प्रदान करने और वंचित समुदायों के एक लाख उद्यमियों को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने उद्योग की क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना शुरू की है। इसकी मंजूरी औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की संशोधित अनुसूची-एम पर विचार करते हुए योजना संचालन समिति द्वारा गहन समीक्षा के बाद दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के काशी से छत्तीसगढ में ‘महतारी वंदन योजना’ का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके पीएम एसएचआरआई स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाना है।

गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों के टकराव के कारण लुप्रप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ट (जीआईबी) आबादी को विलुप्त होने से बचाने की तत्काल आवश्यकता के जवाब में, भारत के सर्वोच न्यायालय ने निर्णायक कार्रवाई की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरक्षण प्रयासों को संतुलित करते हुए इस महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।