हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के नागरिकों की सहमति के महत्त्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे।

यही वे तत्त्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्त्व है।

लोगों को फ़ैसला क्यों लेना चाहिए?

जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह-तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फ़ैसलों से असहमत थे। लेकिन अगर वे इन फ़ैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी माँगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माँग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंज़ूरी दे दी। हालाँकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थीं, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे।

जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह-तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फ़ैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों और माँगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता

पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के ज़रिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है?

इस चित्र में एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है। 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में ई.वी.एम. का इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ई.वी.एम. के इस्तेमाल से लगभग $1,50,000$ पेड़ों की रक्षा हुई क्योंकि मतपत्रों की छाई के इन पेड़ों को काट कर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, इसके पक्ष में एक कारण बताइए।

क्लास मॉनीटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है या विद्यार्थियों द्वारा आपकी राय में इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? चर्चा कीजिए।

संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है।

लोग और उनके प्रतिनिधि

सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थानबिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फ़ैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्त्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए।

व्यक्ति सरकार को अपनी मंज़ूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंज़ूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज़ से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं।

इस फ़ोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुँचाने के हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रतिनिधित्व का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का एक महत्त्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें।

1. विधायक (एमएलए) कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है - इस बात को समझाने के ‘निर्वाचन क्षेत्र’ और ‘प्रतिनिधित्व’ शब्दों का प्रयोग करें।

2. राज्य विधानसभा और संसद (लोकसभा) के बीच क्या फ़र्क है - इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

3. नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं?

(क) चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध राा जाएगा।

(ख) मध्य प्रदेश में बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 को बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा।

(ग) अजमेर और मैसूर के बीच एक नयी रेलगाड़ी चलाई जाएगी।

(घ) 1000 रुपये का नया नोट जारी किया जाएगा।

4. निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें-

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार; विधायकों; प्रतिनिधियों; प्रत्मक्ष रूप से

हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग …………… हिस्सेदारी नहीं करते बल्कि चुनाव प्रक्रिया के ज़रिए अपने …………… को चुनते हैं। ये …………… पूरी जनता के बारे में मिलकर फ़ैसले लेते हैं। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को …………… न देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है।

5. आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जनप्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के ही चुना जाता है, जीवनभर के नहीं?

6. आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लोग केवल चुनावों का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के ज़रिए इस तरह के तीन तरीके बता सकते हैं?

1. भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके दो सदन हैं - राज्य सभा और लोक सभा।

2. राज्य सभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति होते हैं।

3. लोक सभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करते हैं।

संसद की भूमिका

आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत हैं निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोक सभा के भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। आम तौर पर लोक सभा के हर पाँच साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि पृष्ठ संख्या 41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं।

नीचे दी गई तालिका के माध्यम से आइए इस बात को और अच्छी तरह समझें।

बगल में दी गई तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें-

कौन सरकार बनाएगा? क्यों?

विपक्ष किसको कहा जाएगा? उसकी क्या भूमिका है?

लोक सभा में चर्चा के कौन उपस्थित होंगे?

क्या यह प्रक्रिया कक्षा 7 में पढ़ाई गई प्रक्रिया जैसी ही है?

पृष्ठ 28 पर दिए गए चित्र में 1962 में हुए तीसरे लोक सभा चुनावों के परिणाम दिखाए गए हैं। इस चित्र के आधार पर निम्नलिखित सवालों के जवाब दें-

(क) लोक सभा में किस राज्य के सांसद सबसे अधिक हैं? आपके विचार से ऐसा क्यों है?

( ख) लोक सभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है?

(ग) किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं?

(घ) आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा? कारण बताएँ।

इस तालिका में 2009 में हुए पंद्रहवीं लोक सभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इन चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिलीं लेकिन फिर भी वह लोक सभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई थी। लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यू.पी.ए.) का गठन करके सरकार बनानी पड़ी।

चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद (एम.पी.) कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं-

(क) राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना

भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं- राज्य सभा और लोक सभा। लोक सभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वांचत सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोक सभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य (और 2 मनोनीत सदस्य) होते हैं। इस बहुमत हासिल करने के लोक सभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं।

कार्यपालिका का चुनाव करना लोक सभा का एक महत्त्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़ेहन में अकसर यही कार्यपालिका होती है।

भारत का प्रधानमंत्री लोक सभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फ़ैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा सँभालते हैं।

हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है जो कि सरकार बनाने के एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुदों पर काम करते हैं।

केंद्रीय सचिवालय की ये दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्त्तर हैं। दाईं ओर नॉॅ्थ ब्लॉक है जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित हैं। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित हैं।

राज्य सभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्य सभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के यह ज़रूरी है कि उसे राज्य सभा की भी मंज़ूरी मिल चुकी हो। इस प्रकार राज्य सभा की भी बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोक सभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य सभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं।

( ख) सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना

जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के ज़रिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के जनसमर्थन जुटाते हैं।

संसद में पूछे गए एक प्रश्न का उदाहरण

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 48

दिनांक 15 दिसंबर 2017 को उत्तर के

बच्चों के योजनाओं का समेकन

48. डा. मनोज राजोरिया :

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार का देश में बच्चों के विभिन्न योजनाओं और नीतियों का समेकन करने का विचार है;

(ख) : यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) : यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

डा. वीरेंद्र कुमार $\qquad$ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) से (ग) : मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 का विकास किया है जो ज़्यादातर विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की विद्यमान योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर आधारित है। इसमें मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अभिसरण एवं समन्वय के रूप रेखा का प्रावधान है तथा यह बच्चों की बहुआयामी कमज़ोरियों को दूर करने के सभी हितधारकों से सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 बच्चों के अधिकारों को प्राथमिकता के चार प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् (1) उत्तरजीविता, स्वास्थ्य एवं पोषण (2) शिक्षा एवं विकास, (3) संरक्षण और (4) भागीदारी में वर्गीकृत करती है। यह विभिन्न रणनीतियों के कार्यान्वयन के प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं एवं नीतियों तथा हितधारकों को भी चिंहित करती हैं।

उपरोक्त प्रश्न के माध्यम से महिला और बाल विकास मंत्री से क्या जानकारी माँगी जा रही है?

अगर आप सांसद होते तो कौन-से दो सवाल पूछते?

सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्त्वपूर्ण फ़ीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंज़ूरी सरकार के बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है।

नए कानून किस तरह बनते हैं?

कानून बनाने में संसद की एक महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की ज़िम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी।

इस किताब में मनमाना शब्द का इस्तेमाल पीछे भी आ चुका है। अध्याय 1 के शब्द संकलन में आप इसका मतलब पढ़ चुके हैं। अब एक कारण बताइए कि आप 1870 के राजद्रोह कानून को मनमाना क्यों मानते हैं। 1870 का राजद्रोह कानून किस प्रकार कानून के शासन का उल्लंघन करता है?

जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य (आमतौर पर पति) घर की किसी औरत (आमतौर पर पत्नी) के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुँचाता है, या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यत: इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुँच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून, 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने ‘घरेलू’ शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएँ भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएँगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में ‘रहती हैं’ या ‘रह चुकी’ हैं।

दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफ़ारिशें राज्यसभा को सौंप दीं। इन सिफ़ारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमिटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर माँगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंज़ूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ।

‘घरेलू हिंसा’ से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं को नए कानून से कौन से दो मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं?

क्या आप एक ऐसी प्रक्रिया बता सकते हैं जिसका इस्तेमाल इस कानून की ज़रूरत के बारे में लोगों को अवगत कराने के किया गया हो?

उपरोक्त चित्रकथा-पट्ट को पढ़कर बताइए कि लोगों ने कौन से दो तरीकों से संसद पर दबाव बनाया?

बगल में दिए गए पोस्टर के ‘बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त’ वाक्य खंड से आप क्या समझते हैं?

जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के औरतें तरह-तरह से संघर्ष करती हैं। इस उन्हें पीड़ित की बजाय ‘सरवाइवर’ कहना ज़्यादा बेहतर है। इस अंग्रेज़ी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे।

इस उदाहरण से साफ़ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविजन रिपोरों, अखबारों के संपादकीयों, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के ज़रिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के ज़रिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है।

अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून

आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है। फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसी लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ़ जनसभाएँ कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है।

उदाहरण के , नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैरकानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ़-सुथरा और खुला रखने के कुछ कानून ज़रूरी हैं। तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएँगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को ज़रूरी चीज़ें और सेवाएँ बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुँचाते हैं। इसी से उनकी रोज़ी-रोटी भी चलती है। लिहाज़ा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, वे इस मुद्दे पर फ़ैसले के अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।

जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा है, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेज़ों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानूनों का विरोध व उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के संघर्ष किए हैं। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोज़ा पार्क्स नामक अफ्रीकी-अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोज़ा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थीं जो सभी सार्वजनिक स्थानों पर श्वेत नागरिकों और अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिकों के अलग-अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों की जगह अलग-अलग होती थी। रोज़ा पार्स्स का यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ जिसके फलस्वरूप 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के ज़रिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदेभाव को ग़ैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोज़ा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही हैं।

एक सप्ताह तक अखबार पढ़ें या टेलीविजन पर खबरें देखें और पता लगाएँ कि क्या कोई ऐसा अलोकप्रिय कानून है जिसका भारत या कहीं और के लोग विरोध कर रहे हैं।

ऊपर दी गई तस्वीरों में अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध के कुछ अन्य तरीके भी दिखाए गए हैं।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के ज़रिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी।

स्वीकृति- किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में यह शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति (निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से) और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है।

गठबंधन- इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के किया गया है।

अनसुलझे- इसका आशय ऐसी परिस्थितियों से है जहाँ समस्याओं का कोई आसान समाधान उपलब्ध नहीं होता है।

आलोचना- किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियाँ निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के किया गया है।

विकासक्रम- सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकासक्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के किया जाता है। इस अध्याय में विकासक्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ।

राजद्रोह- जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ़ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ़्तारी के ठोस सुबूत की ज़रूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंर्गत अंग्रेज़ सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तारी से पहले वज़ह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था।

दमनकारी- स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं।

अभ्यास

1. राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए?

2. बगल में 2004 के संसदीय चुनाव क्षेत्रों का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में अपने राज्य के चुनाव क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करें। आपके चुनाव क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? आपके राज्य से संसद में कितने सांसद जाते हैं? कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को हरे और कुछ को नीले रंग में क्यों दिखाया गया है?

3. अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि भारत में प्रचलित ‘संसदीय शासन व्यवस्था’ में तीन स्तर होते हैं। इनमें से एक स्तर संसद (केंद्र सरकार) तथा दूसरा स्तर विभिन्न राज्य विधायिकाओं (राज्य सरकारों) का होता है। अपने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधियों से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित तालिका को भरें-

4. घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग-अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए।