- ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मजबूत इकोनॉमिक डेटा के आधार पर 2024 कैलेंडर ईयर के लिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक यानी $\mathrm{GDP}$ ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर अब $6.8 %$ कर दिया है। मूडीज ने पहले यह अनुमान $6.1 \%$ बताया था। मूडीज का यह अनुमान तब आया है, जब भारत ने दिसंबर तिमाही में अपनी GDP ग्रोथ रेट $8.4 \%$ दर्ज की है।
- जनवरी में सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद, भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन में फरवरी में मूल्य और मात्रा दोनों में मामूली कमी देखी गई। मूल्य में $0.7 \%$ और मात्रा में $0.8 \%$ की इस गिरावट को कई बैंकों में तकनीकी मुद्दों और महीने की छोटी अवधि सहित विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- एक आभासी समारोह में, वित्त और कॉर्पोरिट मामलों की मंन्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती से ₹ $2,441.44$ करोड़ का अंतरिम लाभांश चेक प्राप्त किया, जो बीमा दिग्गज की वित्तीय ताकत को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में गुजरात के GIFT सिटी में LIC के नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्वाटन भी हुआ, जिसमें विश्व स्तर पर शीर्ष स्तर की बीमा और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी के समर्पण पर जोर दिया गया।
- देश के सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ जनवरी के मुकाबले फरवरी में सुस्त रही। यह एक प्राइवेट मंथली सर्वे में सामने आई है। HSBC इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स फरवरी में 60.6 रहा, जबकि जनवरी में ये 61.8 था। इसकी वजह बिजनेस एक्टिविटी, सेल्स और जॉब में ज्यादा ग्रोथ ना होना रही।
- रेटिंग एजेंसी ‘क्रिसिल’ ने अनुमान जताया है कि भारत की अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 6.8 फीसदी रह जाएगी, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष में 7.6 फीसदी है। एजेंसी ने कहा कि ऊंची ब्याज दरों और राजकोषीय दबाव के कारण मांग घटने से वृद्धि में गिरावट आएगी। हालांकि, एजेंसी ने यह भी कहा कि आर्थिक विकास दर में गिरावट रहने के बावजूद भारत तेजी से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
- भारत सरकार ने ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से एनएलसी इंडिया, जिसे पहले नेवेली लिग्राइट कॉर्प के नाम से जाना जाता था, में अपनी $7 \%$ हिस्सेदारी बेचने की योजना की घोषणा की है। इस कदम का लक्ष्य सरकार के विनिवेश लक्ष्यों में योगदान करते हुए 2,000 करोड़ रुपये से 2,100 करोड़ रुपये के बीच जुटाना है।
- निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी कोटक लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी नवीनतम पेशकश, कोटक जी.ए.आई.एन. के लॉन्च के साथ सुर्खियां बटोरीं। यह नॉन-लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग उत्पाद दीर्घकालिक बचत या स्थिर आय स्ट्रीम चाहने वाले व्यक्तियों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अपनी अनूठी विशेषताओं और लचीलेपन के साथ, कोटक जी.ए.आई.एन. का लक्ष्य ग्राहकों की विविध्ध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनके प्रियजनों के लिए मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- यूबीएस को वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में क्रमशः $7 \%$ और $6.8 \%$ की अनुमानित दर का अनुमान है। इसके बावजूद, भारत को सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की उम्मीद है। रिपोर्ट में चक्रीय सुधार और संरचनात्मक सुधारों द्वारा संचालित, वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तीन तिमाहियों में विकास की गति जारी रहने पर प्रकाश डाला गया है।
- एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन को सक्षम करने के लिए नेपाल के अग्रणी भुगतान नेटवर्क, फोनपे पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत से नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए लेनदेन में सुविधा और दक्षता बढ़ाना है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने टी-हब के सहयोग से हैदराबाद में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्रोलॉजी हब (एमएटीएच) लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य एआई नवाचार में तेजी लाना, रोजगार सृजन की सुविधा प्रदान करना और एआई और एमएल स्टार्टअप के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी, गैराजप्रेन्योर्स इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (जीआईपीएल) के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक (एनईएसएफवी) के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। इस रणनीतिक कदम का लक्ष्य वित्तीय सेवा क्षेत्र में दोनों संस्थाओं की शक्तियों को संयोजित करना है।
- ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch) ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान $6.5 \%$ से बढ़ाकर $7 \%$ कर दिया है। फिच ने कहा कि भारत की आर्थिक ग्रोथ को मजबूत घरेलू मांग और निवेश में बढ़ोतरी से सपोर्ट मिलेगा।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) भारत के लिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जारी करता है। यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मूल्य परिवर्तन पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है, आर्थिक विश्लेषण और नीति निर्माण में सहायता करती है।
- विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से जनवरी, 2024 में देश की औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि धीमी होकर 3.8 फीसदी रह गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संदर्भ में मापे जाने वाले कारखाना उत्पादन की वृद्धि जनवरी, 2023 में 5.8 फीसदी रही थी।
- खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में 5.09 प्रतिशत रही। यह पिछले महीने के लगभग बराबर है। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गयी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 5.1 प्रतिशत और फरवरी, 2023 में 6.44 प्रतिशत थी।
- भारत में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने के प्रयास में, एक्सिस बैंक ने टाटा मेमोरियल सेंटर के सहयोग से नेशनल कैंसर ग्रिड (एनसीजी) में ₹ 100 करोड़ का महत्वपूर्ण योगदान देने का वादा किया है। इस साझेदारी का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में ऑन्कोलॉजी में अनुसंधान, नवाचार और डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
- खनन एवं उत्वनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक जनवरी, 2024 में 144.1 पर पहुंच गया, जो जनवरी, 2023 माह के स्तर की तुलना में 5.9 प्रतिशत अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो (आईवीएम) के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी, 2023-24 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.3 प्रतिशत है।
- फरवरी 2024 में, कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) 1986-87=100 सूचकांक के आधार पर क्रमशः 1258 और 1269 के आंकडों के साथ स्थिर रहा। हालाँकि, घटक राज्यों के बीच उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव देखे गए। आठ राज्यों में सीपीआई-एएल में गिरावट देखी गई, जबकि सात राज्यों में सीपीआई-आरएल में समान प्रवृत्ति देखी गई, दो राज्यों में कोई बदलाव नहीं दिखा।
- शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 17 मार्च तक 20 फीसदी बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। 3.37 लाख करोड़ रुपये रिफंड भी किया गया है। इसे मिलाकर कुल 22.27 लाख करोड़ रुपये संग्रह रहा है, जो एक साल पहले की तुलना में 18.74 फीसदी अधिक है। आयकर विभाग ने बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेशन टैक्स 9.14 लाख करोड़ रुपये रहा है। पर्सनल आयकर 9.72 लाख करोड़ रुपये रहा है। सरकार ने संशोधित अनुमान में पूरे वित्त वर्ष के लिए 19.45 लाख करोड़ रुपये के संग्रह का लक्ष्य रखा है।
- भारत की बाहरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रतिबद्धताएं फरवरी 2024 में 3.47 बिलियन डॉलर तक बढ़ गईं, जो फरवरी 2023 में दर्ज 2.82 बिलियन डॉलर से उल्लेखनीय वृद्धि और जनवरी 2024 में 2.18 बिलियन डॉलर से वृद्धि दर्शाता है। यह डेटा, द्वारा जारी किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), विदेशों में भारत की वित्तीय प्रतिबद्धताओं में बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 8 मार्च, 2024 को समाप्त सप्ताह में लगातार तीसरी वृद्धि है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकडों के अनुसार, इस उछाल ने भंडार को दो साल के उच्चतम 636.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया, जो 14 जुलाई, 2023 के बाद से सबसे अधिक साप्ताहिक वृद्धि दर्शाता है।
- मोदी सरकार ने 6 मार्च को पुनर्पूंजीकरण योजना के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को 6212.03 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 1975 में स्थापित और भारत सरकार के स्वामित्व वाले आरआरबी, विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में मौलिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को लक्षित करते हुए।
- एसएंडपी ग्लोबल ने अपनी आर्थिक आउटलुक एशिया-प्रशांत दूसरी तिमाही 2024 की रिपोर्ट जारी की, जो क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य में अंतर्दृप्टि प्रदान करती है। रिपोर्ट विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमानों, विकास प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने वाले कारकों और मौद्रिक नीति समायोजन के संबंध में अपेक्षाओं पर केंद्रित है।
- एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रेपो रेट में 75 आधार अंक तक की कटौती का अनुमान है। यह कदम अमेरिकी नीति दरों में अनुमानित समायोजन के अनुरूप है, जिसमें अधिकांश कटौती वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध में होने की उम्मीद है। एजेंसी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और फिलीपींस में भी समान दर समायोजन की उम्मीद करती है। मुद्रास्फीति में गिरावट, कम राजकोषीय घाटा और कम अमेरिकी नीति दरें जैसे कारक संभवतः जून 2024 के आसपास या उसके बाद आरबीआई के लिए दरों में कटौती शुरू करने के लिए मंच तैयार करते हैं।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में, भारत के चालू खाते के शेष में 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा दिखा, जो सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 प्रतिशत के बराबर है। यह पिछली तिमाही के 11.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) और पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही के 16.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 2.0 प्रतिशत) से कम है।
- नवीनतम त्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100,2024 रिपोर्ट में, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 816 अरब रुपये के स्थिर त्रांड मूल्य को बनाए रखते हुए दुनिया भर में सबसे मजबूत बीमा त्रांड के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। 88.3 के त्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और एएए व्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग के साथ, एलआईसी उद्योग में अपनी अद्वितीय प्रमुखता प्रदर्शित करता है। कैथे लाइफ इंश्योरेंस दूसरे सबसे मजबूत त्रांड के रूप में है, जिसकी ब्रांड वैल्यू में 408 अरब रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- भारत ने आईएलओ से सहायता मांगते हुए 2025 तक न्यूनतम वेतन को जीवन निर्वाह वेतन से परिवर्तित करने की योजना बनाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए, जीवनयापन मजदूरी सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करती है।
- मॉर्गन स्टेनली ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (FY25) के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान को संशोधित कर $6.8 \%$ प्रतिशत कर दिया है। यह कंपनी के पिछले पूर्वानुमान $6.5 \%$ से अधिक है। फर्म ने चालू वित्त वर्ष FY24 के लिए विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 7.9 प्रतिशत कर दिया है। एजेंसी का यह संशोधित अनुमान भारत की आर्थिक स्थिति पर एक आशावादी दृष्टिकोण के मद्देनजर सामने आया है। मॉर्गन स्टेनली ने देश की ताकत और स्थिरता पर अपना भरोसा जताया है।
- भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए अपनी उधार रणनीति की रूपरेखा तैयार की है, जिसका लक्ष्य सॉवरेन ग्रीन बांड सहित विभिन्न बांड जारी करके बाजार से 7.5 लाख करोड़ रुपये जुटाना है।
- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वर्ष 2023-24 के लिए तीन बीमाकर्ताओं को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता (D-SII) के रूप में नामित किया है। इन बीमाकर्ताओं, अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC Re), और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पिछले वर्ष से अपनी D-SII स्थिति बरकरार रखी है। D-SII महत्वपूर्ण आकार और बाजार महत्व के बीमाकर्ता हैं जिनकी संकट या विफलता घरेलू वित्तीय प्रणाली को बाधित कर सकती है।
- गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जिससे वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसका सकल व्यापारिक मूल्य (GMV) दोगुना होकर ₹ 4 लाख करोड़ हो गया है। सीईओ पी के सिंह ने संभावित विस्तार की योजनाओं की घोषणा की, जिसमें उपभोक्ता उपयोग के लिए पोर्टल खोलना और अपनी सेवाओं को बढ़ाना शामिल है।
- एक महत्वपूर्ण कदम में, प्रतिष्ठित अमूल त्रांड के पीछे का संगठन, गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ (जीसीएमएमएफ) पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने ताजा दूध उत्पादों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह विस्तार त्रांड के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि इसका लक्ष्य अमेरिका में भारतीय प्रवासी और एशियाई आबादी को पूरा करना है।
- अमेरिकी खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी पेप्सिको ने वियतनाम में अतिरिक्त $\$ 400$ मिलियन का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निर्णय पिछले सप्ताह सनटोरी पेप्सिको वियतनाम बेवरेज सहित 60 से अधिक अमेरिकी उद्यमों के प्रतिनिधिमंडलों की वियतनाम यात्रा के दौरान सार्वजनिक किया गया था।
- 26 मार्च, 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के पूर्ण अधिग्रहण के लिए अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी पावर लिमिटेड को मंजूरी दे दी। इस अधिग्रहण में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड की $100 \%$ इक्रिटी शेयर पूंजी का अदानी पावर लिमिटेड को हस्तांतरण शामिल है।
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