वित्तीय संकल्पना और जमा बीमा विधेयक 2017

वित्तीय संकल्पना और जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक, 2017, एक समग्र विधान है जो वित्तीय संस्थाओं के संकल्पना का एक ढांचा प्रदान करने और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करने का उद्देश्य रखता है। यह वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने और बैंक की पतन की स्थिति में जमाकर्ताओं को हानि से बचाने के लिए एक संकल्पना कॉर्पोरेशन और एक जमा बीमा निधि स्थापित करने का प्रयास करता है।

एफआरडीआई विधेयक 2017 की प्रमुख विशेषताएं:

• संकल्पना कॉर्पोरेशन: विधेयक संकल्पना कॉर्पोरेशन की स्थापना प्रस्तावित करता है, जिसका उद्देश्य विफल वित्तीय संस्थाओं का संकल्पना प्रबंधन करना है। कॉर्पोरेशन को विफल संस्थान का नियंत्रण लेने, उसकी संपत्ति और देयताओं का प्रबंधन करने, और जमाकर्ताओं और क्रेडिटर्स को धनराशि वितरित करने की शक्ति होगी।

• जमाकर्ता बीमा: विधेयक ने एक जमा बीमा योजना को प्रस्तावित किया है जो बैंक की पतन की स्थिति में जमाकर्ताओं की हानि से बचाने के लिए होगी। इस योजना में एक निर्दिष्ट सीमा तक जमाकर्ताओं को कवर किया जाएगा, जो जमाकर्ताओं को सुरक्षा छाती पट्टी प्रदान करेगी और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को मजबूत करेगी।

• बैल-इन तंत्र: विधेयक में एक बैल-इन तंत्र का प्रस्ताव है, जिसके द्वारा संकल्पना कॉर्पोरेशन विफल वित्तीय संस्थाओं की कुछ देयताओं को संबद्धता में बदल सकता है, जिससे हानि क्रेडिटर्स और सहभागियों को संस्था को स्वामित्व के रूप में स्थानांतरित होती है। यह तंत्र लक्षित करता है कि बैंक की पतन के तत्व पर टैक्सकर्यकर्ताओं और वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव को कम किया जाए।

• विभाजन देश संकल्प: विधेयक वित्तीय संस्थाओं के विभाजन देश संकल्प के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जिससे संकल्पना की आवश्यकता पर अलग-अलग क्षेत्रों के बीच समन्वय और सहयोग सुनिश्चित होता है।

• पुनर्वस्तु और संकल्पना योजना: विधेयक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वस्तु और संकल्पना योजनाओं का विकसन करने के लिए कहता है, जिसमें संकट की स्थिति में वे कदम उठाएंगे और महत्वपूर्ण कार्यों की नियमितता को सुनिश्चित करेंगे।

एफआरडीआई विधेयक 2017 की महत्वपूर्णता:

• वित्तीय स्थिरता: एफआरडीआई विधेयक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में सुधार करने का उद्देश्य रखता है और विफल वित्तीय संस्थाओं के संकल्पना के लिए एक स्पष्ट और प्रभावी ढांचा प्रदान करता है। यह संज्ञात्मक जोखिम को कम करने और जमाकर्ताओं, क्रेडिटर्स और विस्तृत अर्थव्यवस्था के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

• जमाकर्ता संरक्षण: विधेयक ने एक जमा बीमा योजना शुरू की है, जो जमाकर्ताओं को सुरक्षा छाती पट्टी प्रदान करती है और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास को मजबूत करती है। यह संरक्षण वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय क्षेत्र में जनसमर्थन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है।

• तेज़ संकल्पना प्रक्रिया: विधेयक नियमित उलटवाओं के तीव्र और व्यवस्थित करने की सुरेख योजना स्थापित करता है, जिसके द्वारा विफल वित्तीय संस्थाओं की संकल्पना की जल्दी और व्यवस्थित संकल्पना हो सके। यह दक्षता वित्तीय प्रणाली को बाधा प्रतिबंध से कम करने और जमाकर्ताओं और क्रेडिटर्स के हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है।

• अंतर्राष्ट्रीय मानक: एफआरडीआई विधेयक भारत के संकट समाधान ढांचे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों के साथ मेल खाता है, जो सीमाओं के पार सहयोग को संभव बनाता है और देश को वित्तीय संकटों के प्रति सुरक्षित बनाता है।

निष्कर्ष:

वित्तीय संकटों की सुरक्षा और जमा करदाताओं की हितों की सुरक्षा में भारत की मजबूती में महत्वपूर्ण कदम के रूप में वित्तीय संक्रमण और जमा सुरक्षा विधेयक 2017 एक महत्वपूर्ण चरण को प्रतिष्ठान देता है। रिजॉल्यूशन ढांचा, जमा सुरक्षा योजना और बेल-इन तंत्र की स्थापना करके, यह विधेयक वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने, संघटनात्मक खतरों को कम करने और असफल वित्तीय संस्थाओं के आदर्श निर्धारण की सुनिश्चितता को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। इस कानून के प्रभावी लागू होने से, एक सुदृढ़ और विश्वसनीय वित्तीय क्षेत्र का योगदान होगा, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा और जमा करदाताओं और अधिकारियों के हितों की सुरक्षा और अधिकारियों और व्यापारिक अर्थव्यवस्था की हितों की सुरक्षा को संरक्षित करेगा।